Lado Protsahan Yojana : राजस्थान की लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों की बालिकाओं को जन्म से स्नातक तक कुल ₹1.5 लाख की सहायता सात किस्तों में दी जाएगी, जिससे शिक्षा और सशक्तिकरण बढ़ेगा…..!
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योजना का उद्देश्य और घोषणा / Lado Protsahan Yojana
राजस्थान सरकार ने गरीब परिवारों में जन्म लेने वाली बालिकाओं के समग्र विकास और उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि बढ़ाकर ₹1.50 लाख कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 मार्च, 2025 को इस योजना का विस्तार करने की घोषणा की थी।
बालिका जन्म को बढ़ावा देने वाली योजना
यह योजना केवल वित्तीय सहायता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य कई सामाजिक परिवर्तन भी हैं, जैसे बालिकाओं के जन्म को सम्मान देना, शिक्षा में प्रतिधारण बढ़ाना, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह को रोकना और लिंगानुपात में सुधार करना।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया / Lado Protsahan Yojana
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए, बालिका का जन्म सरकारी अस्पताल या जननी सुरक्षा योजना (JSY) से मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में होना चाहिए!
- माता राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए!
- गर्भवती महिला का ANC पंजीकरण और बैंक खाता होना आवश्यक है!
- आवेदन प्रक्रिया PCTS पोर्टल के माध्यम से की जाएगी!
- जहाँ सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे!
किस्तों में मिलेगा लाभ / Lado Protsahan Yojana
- योजना के तहत, राशि कुल सात किस्तों में दी जाएगी। पहली छह किस्तें बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित होंगी!
- जो माता-पिता या अभिभावकों के खाते में भेजी जाएँगी!
- जबकि अंतिम किस्त बालिका के स्नातक होने और 21 वर्ष की आयु होने पर उसके खाते में स्थानांतरित की जाएगी!
राजश्री योजना का समावेश / Lado Protsahan Yojana
महिला अधिकारिता विभाग के अनुसार, अब तक लागू राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में विलय कर दिया गया है। इसके तहत, राजश्री योजना की लंबित किश्तों का वितरण अब लाडो योजना के अंतर्गत पात्रता अनुसार किया जाएगा, जिससे योजना की प्रक्रिया सरल एवं केंद्रीकृत हो जाएगी।
विस्तृत राशि वितरण विवरण / Lado Protsahan Yojana
- जन्म पर ₹2,500, एक वर्ष पूरा होने और टीकाकरण पर ₹2,500!
- कक्षा 1 में प्रवेश पर ₹4,000!
- कक्षा 6 में प्रवेश पर ₹5,000!
- कक्षा 10 में प्रवेश पर ₹11,000!
- कक्षा 12 में प्रवेश पर ₹25,000!
- स्नातक उत्तीर्ण होने और 21 वर्ष पूरे होने पर ₹1,00,000!
- 1.50 लाख रुपये की यह पूरी राशि चरणबद्ध तरीके से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से प्रदान की जाएगी!
निगरानी और समीक्षा व्यवस्था
इस योजना का प्रशासनिक दायित्व महिला अधिकारिता निदेशालय के पास होगा। जिला कलेक्टर हर तीन महीने में योजना की समीक्षा करेंगे। योजना की निगरानी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ टास्क फोर्स द्वारा की जाएगी, ताकि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
