MAA Scheme Rajasthan : राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला!’मां’ योजना में अब पूरे देश में निःशुल्क इलाज की सुविधा

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MAA Scheme Rajasthan : राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला!’मां’ योजना में अब पूरे देश में निःशुल्क इलाज की सुविधा

MAA Scheme Rajasthan: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (मां योजना) में बड़ा बदलाव किया गया है. अब इस योजना के पात्र परिवार देश के किसी भी कोने में कैशलेस और निःशुल्क इलाज करवा सकेंगे. यह सुविधा हाल ही में लागू की गई आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी के जरिए संभव हुई है, जिससे राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां लाभार्थी राज्य के बाहर भी योजना का पूरा लाभ ले सकेंगे.

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आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी की शुरुआत : MAA Scheme Rajasthan

योजना में लगभग 6 महीने पहले इंटर-स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की गई थी, जिसमें पहले चरण में इनबाउंड पोर्टेबिलिटी (अन्य राज्यों के नागरिकों को राजस्थान में इलाज) शुरू हुई. अब आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू होने से राजस्थान के पात्र परिवार प्रदेश के बाहर एम्पैनल्ड अस्पतालों में 25 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार ले सकेंगे. यह सुविधा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) से जुड़े अस्पतालों में उपलब्ध होगी.

विशाल अस्पताल नेटवर्क का लाभ : MAA Scheme Rajasthan

इस फैसले से राजस्थान के करोड़ों परिवारों को फायदा होगा. देशभर में PMJAY से जुड़े 30 हजार से अधिक अस्पतालों का नेटवर्क अब मां योजना के लाभार्थियों के लिए खुल गया है. गंभीर बीमारियों जैसे हृदय रोग, कैंसर, न्यूरोलॉजी और किडनी संबंधी उपचार के लिए मरीजों को अब दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जाना आसान और खर्च-मुक्त हो जाएगा.

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सभी पात्र परिवारों को मिलेगा लाभ : MAA Scheme Rajasthan

यह सुविधा न केवल PMJAY के पात्र परिवारों को मिलेगी, बल्कि मां योजना के सभी रजिस्टर्ड परिवारों को भी उपलब्ध होगी. योजना के तहत 1.36 करोड़ से अधिक परिवार पंजीकृत हैं, जिन्हें 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर और अतिरिक्त दुर्घटना बीमा मिलता है.

गंभीर रोगियों के लिए राहत : MAA Scheme Rajasthan

पहले गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, जहां भारी खर्च उठाना पड़ता था. अब यह सुविधा निःशुल्क होने से आर्थिक बोझ कम होगा और बेहतर चिकित्सा विकल्प उपलब्ध होंगे. राजस्थान की यह योजना अब पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है.

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