Rajasthan Budget 2026 : 1 लाख सरकारी नौकरी, फ्री इलाज.. राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा बजट
Rajasthan Budget 2026 Update : राजस्थान विधानसभा में आज वित्त मंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का तीसरा और प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट (₹21.52 लाख करोड़) पेश किया है। ‘भगवा बैग’ से निकले इस पिटारे में युवाओं, महिलाओं और मरीजों के लिए कई क्रांतिकारी घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने 1 लाख नई सरकारी भर्तियों का ऐलान कर युवाओं को बड़ी राहत दी है, वहीं पेपर लीक पर लगाम कसने के लिए NTA की तर्ज पर ‘राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी’ बनाने का फैसला लिया है।
KCC Kisan Karj Mafi Scheme : किसानों के लिए राहत की नई उम्मीद 2 लाख कर्ज माफ हुआ
स्वास्थ्य क्षेत्र में ‘राइट टू हेल्थ’ की भावना को आगे बढ़ाते हुए यह बड़ा निर्णय लिया गया है कि अब दस्तावेज न होने पर भी किसी मरीज को मुफ्त इलाज से मना नहीं किया जाएगा। साथ ही, सड़क हादसों में जान बचाने के लिए अब ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने हेतु CPR ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई है। ई-मित्र की सेवाएं वॉट्सऐप पर लाने से लेकर लखपति दीदी के लिए ऋण सीमा 1.5 लाख रुपये करने तक… लाइव हिंदुस्तान के साथ पढ़िए बजट भाषण की हर बड़ी घोषणा और उसका आप पर असर।
Rajasthan Budget 2026 Top Highlights: राजस्थान बजट की खास बातें
- बजट का आकार: 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये (पिछले साल से 41% ज्यादा)।
- युवा: 1 लाख सरकारी नौकरियां और मेधावी छात्रों को टैबलेट के लिए 20,000 रुपये।
- हेल्थ: दस्तावेज नहीं होने पर भी अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त इलाज।
- सड़क सुरक्षा: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए CPR ट्रेनिंग अनिवार्य, हर हाईवे पर एम्बुलेंस।
- सुविधा: ई-मित्र की 100 सेवाएं अब सीधे WhatsApp पर मिलेंगी।
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Rajasthan Budget 2026: घर बैठे होगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, दफ्तरों के चक्कर खत्म
‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जमीन-जायदाद के रजिस्ट्रेशन नियमों में क्रांतिकारी बदलाव किया गया है। अब ‘ई-रजिस्ट्रेशन’ और ‘एनीव्हेयर रजिस्ट्रेशन’ की सुविधा मिलेगी, यानी आप घर बैठे या किसी भी दफ्तर से प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा सकेंगे। प्रदेश के सभी 106 सब रजिस्ट्रार ऑफिस को हाई-टेक ‘मॉडल ऑफिस’ बनाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन से जुड़ी अपीलों का निपटारा अब अधिकतम 60 दिनों में करना अनिवार्य होगा, जिससे पेंडिंग मामलों में कमी आएगी।
Rajasthan Budget 2026: दूसरे राज्यों से गाड़ी लाना हुआ सस्ता, स्टैंप ड्यूटी में बड़ी कटौती
आम जनता और वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने टैक्स ढांचे में बदलाव किया है। अगर आप किसी अन्य राज्य से निजी वाहन (कार/बाइक) खरीदकर राजस्थान में रजिस्टर करवाते हैं, तो अब रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50% की छूट मिलेगी (पहले यह 25% थी)। इसके अलावा, लोन लेना अब सस्ता होगा क्योंकि सभी प्रकार के ऋण दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी घटाकर 0.125% (अधिकतम 10 लाख रुपये) और रजिस्ट्रेशन फीस 1% से घटाकर 0.5% कर दी गई है। वहीं, पर्यावरण संरक्षण के लिए 15 साल पुराने निजी वाहनों और 6 साल पुराने कमर्शियल वाहनों पर ‘ग्रीन टैक्स’ की दरें रिवाइज की जाएंगी।
Rajasthan Budget 2026: नहरी किसानों का ब्याज माफ
उपनिवेशन क्षेत्रों के किसानों के लिए सरकार ने ‘एकमुश्त समाधान योजना’ (OTS) का ऐलान किया है। अगर किसान अपनी बकाया राशि 1 अप्रैल 2026 से 10 सितंबर 2026 के बीच जमा करवाते हैं, तो उनका 100% ब्याज माफ कर दिया जाएगा। यह घोषणा नहरी क्षेत्र के उन हजारों किसानों के लिए बड़ी राहत है जो लंबे समय से कर्ज और ब्याज के बोझ तले दबे थे
Rajasthan Budget 2026: किसानों की तारबंदी और मशीनों पर भारी सब्सिडी
आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए अब किसानों को और आसानी से मदद मिलेगी। कम्युनिटी फेसिंग के लिए किसानों के समूह की न्यूनतम संख्या 10 से घटाकर 7 कर दी गई है और इसके लिए 228 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। वहीं, जिन किसानों के पास महंगी मशीनें नहीं हैं, उनके लिए 500 नए ‘कस्टम हायरिंग सेंटर’ खोले जाएंगे, जहां से वे किराए पर आधुनिक कृषि यंत्र ले सकेंगे। कृषि यंत्रों की खरीद पर भी 160 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी
Rajasthan Budget 2026 Update: ‘डिजिटल अरेस्ट’ से बचाने के लिए बनेगा नया सेंटर
साइबर ठगों द्वारा किए जा रहे ‘डिजिटल अरेस्ट’ और ऑनलाइन फ्रॉड से जनता को बचाने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश में R4C (Rajasthan Cyber Crime Control Centre) की स्थापना की जाएगी, जो साइबर अपराधियों पर नकेल कसने का काम करेगा। इसके अलावा, जेल सुधारों के तहत जयपुर, जोधपुर, अलवर और उदयपुर में 1,200 करोड़ की लागत से नई अत्याधुनिक सेंट्रल जेलें बनाई जाएंगी और होमगार्ड्स के 5,000 नए पद सृजित किए जाएंगे।
Rajasthan Budget 2026 LIVE: बजट में किसानों के लिए क्या?
किसानों के लिए वित्त मंत्री ने राहतों की झड़ी लगा दी है। राज्य के 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली लोन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर सरकार 800 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। इसके अलावा, 2.5 लाख किसानों को दलहनी और तिलहनी फसलों के उन्नत बीज मुफ्त दिए जाएंगे, जिस पर 135 करोड़ रुपये खर्च होंगे। खेती की लागत कम करने के लिए हर ग्राम पंचायत में ‘वर्मी कंपोस्ट यूनिट’ भी स्थापित की जाएगी।
Rajasthan Budget 2026 LIVE: बिना दस्तावेज भी मिलेगा मुफ्त इलाज
स्वास्थ्य के क्षेत्र में ‘राइट टू हेल्थ’ की भावना को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने घोषणा की है कि अगर किसी पात्र परिवार के पास मौके पर जन आधार या अन्य दस्तावेज नहीं हैं, तो भी उन्हें ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना’ के तहत मुफ्त इलाज से मना नहीं किया जाएगा। ऐसे परिवारों की पहचान बाद में कर ली जाएगी। इलाज के दौरान अस्पताल में रुकने वाले परिजनों की समस्या को समझते हुए मेडिकल कॉलेजों में 500 करोड़ की लागत से हाई-टेक शेल्टर होम और सस्ता खाना देने के लिए ‘अटल आरोग्य फूड कोर्ट’ बनाए जाएंगे।
Rajasthan Budget 2026 LIVE Update : ‘लखपति दीदी’ को अब 1.5 लाख का लोन
BPO महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत ब्याज मुक्त या कम ब्याज वाले लोन की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दी है। ग्रामीण इलाकों की पढ़ी-लिखी महिलाओं को उनके घर के पास ही रोजगार देने के लिए जिला स्तर पर ‘रूरल वूमेन बीपीओ’ (Rural Women BPO) खोले जाएंगे, जिस पर सरकार 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा, जनजाति परिवारों (सहरिया, कथौड़ी) को अब राशन में घी-तेल के बजाय महिला मुखिया के खाते में सीधे 1200 रुपये महीना (DBT) ट्रांसफर किए जाएंगे
Rajasthan Budget: ई-मित्र अब आपके वॉट्सऐप पर, सरकारी दफ्तरों के चक्कर खत्म
डिजिटल क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने ‘ई-मित्र सेवाओं’ को वॉट्सऐप (WhatsApp) पर लाने का ऐलान किया है। अब जाति, मूल निवास और जन्म प्रमाण पत्र जैसी 100 प्रमुख सरकारी सेवाएं लोगों को वॉट्सऐप पर ही मिल सकेंगी। इसके लिए एक नया चैटबॉट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, जहां ‘Hi’ लिखते ही काम शुरू हो जाएगा। साथ ही, शहरी निकायों में ‘स्मार्ट सेवा केंद्र’ खोले जाएंगे, जहां फायर एनओसी और लाइसेंस जैसे काम एक ही छत के नीचे समयबद्ध तरीके से होंगे। सरकार जल्द ही एक नई ‘आईटी पॉलिसी’ (IT Policy) भी लाने जा रही है।
Rajasthan Budget: ई-मित्र अब आपके वॉट्सऐप पर, सरकारी दफ्तरों के चक्कर खत्म
डिजिटल क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने ‘ई-मित्र सेवाओं’ को वॉट्सऐप (WhatsApp) पर लाने का ऐलान किया है। अब जाति, मूल निवास और जन्म प्रमाण पत्र जैसी 100 प्रमुख सरकारी सेवाएं लोगों को वॉट्सऐप पर ही मिल सकेंगी। इसके लिए एक नया चैटबॉट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, जहां ‘Hi’ लिखते ही काम शुरू हो जाएगा। साथ ही, शहरी निकायों में ‘स्मार्ट सेवा केंद्र’ खोले जाएंगे, जहां फायर एनओसी और लाइसेंस जैसे काम एक ही छत के नीचे समयबद्ध तरीके से होंगे। सरकार जल्द ही एक नई ‘आईटी पॉलिसी’ (IT Policy) भी लाने जा रही है।
Rajsthan Budget 2026 LIVE: छात्रों को मिलेगा फ्री लैपटॉप और टैबलेट
10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को टैबलेट/लैपटॉप खरीदने के लिए 20,000 रुपये का ई-वाउचर दिया जाएगा। हर जिले में ‘स्कूल ऑन व्हील्स’ (चलता-फिरता स्कूल) शुरू होगा, जो घुमंतू और मजदूरों के बच्चों को शिक्षा देगा
